हाल ही में TWITTER (X) पर # जाति जनगणना तेज़ी से वायरल हो रहा है. यह शब्द मुख्य रूप से उस राजनीतिक चर्चा से जुड़ा है जिसमें केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में “जाति जनगणना” (Caste Census) को शामिल करने की घोषणा की है।
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SOCIAL MEDIA पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस घोषणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले उन्होंने संसद में “जाति जनगणना” और 50% आरक्षण सीमा को कम करने की मांग की थी।
राहुल ने राहुल ने कहाँ की “मोदी जी की बात से हम सहमत हैं कि देश में चार ही ‘जातियाँ’ हैं – गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर और बहुत अमीर – पर इन सबके भीतर कौन कहाँ है, यह जानने के लिए जातिगत आँकड़े जरूरी हैं”
उनके इस बयान के बाद कुछ भाजपा समर्थक और विपक्षी समर्थक सोशल मीडिया पर तीखी बहस करने लग गए हैं । खासकर कुछ यूज़र्स ने “जाति जनगणना” शब्द का उपयोग राहुल गांधी के बयान को जातिगत संघर्ष बताने के लिए किया.
उदाहरण के लिए, एक पोस्ट में लिखा गया, “देश में जाति जनगणना करना बहुत ज़रूरी है, आप सही बोल रहे हैं @RahulGandhi” (बाद में डिलीट किया गया) तथा एक अन्य ने तंज कसते हुए कहा, “अगर जाति ही पता नहीं चलेगी, तो जाति जनगणना क्यों भाई?”। इन प्रतिक्रियाओं ने TWITTER पर #जातिजनगणना को ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया है।
“जाति जनगणना” ट्रेंड कैसे शुरू हुआ?
इस शब्द को TREND करने में एक IMPORTANT TWEET की बड़ी भूमिका रही जिसमें एक यूज़र ने लिखा:
“अब तो देश में जाति जंगना ज़रूरी है, तभी तो सबको बराबरी मिलेगी।”
इस तरह के कई TWEET आने लगे और “जाति जंगना” TREND करने लगा। कुछ लोगों ने राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष किया, तो कुछ ने इसे समर्थन भी दिया है।
क्या है “जाति जनगणना”?
“जाति जनगणना” का मतलब है – देश की आबादी को उनकी जातियों के आधार पर गिनना और उनका पूरा डेटा इकट्ठा करना। इसमें सिर्फ यह नहीं देखा जाता कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि यह भी दर्ज किया जाता है कि वे किस जाति या उपजाति से संबंध रखते हैं।
भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन उसमें जातियों की गिनती नहीं की जाती (सिवाय SC/ST के)। OBC, EBC, और दूसरी जातियों के आंकड़े पिछले कई दशकों से उपलब्ध ही नहीं हैं। इसी वजह से सरकारी योजनाएं, आरक्षण, और नीतियां बनाने में असली ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचना मुश्किल होता है।
जातिगत जनगणना से मिलेगा:
- किस जाति के कितने लोग हैं?
- उनकी शिक्षा, आय और रोजगार की स्थिति क्या है?
- किसे कितनी सरकारी मदद मिल रही है या मिलनी चाहिए?
इससे सरकार को यह तय करने में आसानी होगी कि वास्तव में कौन पीछे है और किसे कितनी मदद चाहिए।
राजनीति Point of view
जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई नया नहीं है। सालों से ये मांग की जाती रही है कि OBC और अन्य वर्गों की सही संख्या सामने आए ताकि आरक्षण और योजनाएं बेहतर ढंग से लागू की जा सकें।
हाल ही में, प्रमुख विपक्षी नेता ने कहा:
“देश में असल जातियाँ गरीब, अमीर और मध्यमवर्ग हैं — लेकिन इन वर्गों में जातिगत स्थिति जानना जरूरी है।”
इस बयान से इस TOPICE को और हवा दी और “जाति जंगना” ट्रेंड को मज़ाक और विरोध दोनों मिलाजुला साथ मिल रहा है ।
जनता की क्या राय है
- कुछ लोगों का कहना है की: “अगर सच में समाज में बराबरी चाहिए, तो जाति जनगणना करो।”
- वहीं कई लोगों ने यह सवाल उठाया है की: “क्या इस तरह की जातिगत गणना समाज को और नहीं तोड़ेगी?”
- एक ट्रेंडिंग Meme में लिखा था: “पहले धर्म था, अब जाति जनगणना होगी!”
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जाति जनगणना क्यों जरूरी है?
भारत में पिछली बार ओबीसी (OBC) की जनसंख्या का सही आंकड़ा 1931 में आया था। उसके बाद से देश बहुत बदल गया है, लेकिन अब तक कोई नया डेटा नहीं है। मंडल आयोग ने अनुमान लगाया था कि ओबीसी की आबादी करीब 52% है — लेकिन यह आंकड़ा अब पुराना हो चुका है।
जाति जनगणना से देश में क्या बड़े बदलाव आएंगे?
इस जनगणना से हमें भारत की जातीय संरचना की सच्ची तस्वीर मिलेगी। जब हम जानेंगे कि किस जाति के लोग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं — जैसे शिक्षा, रोजगार और आय स्तर — तब ही हम सही फैसले ले पाएंगे।
इसके ज़रिए सरकार को पता चलेगा कि किन समुदायों को ज्यादा मदद की ज़रूरत है। इससे योजनाएँ और आरक्षण नीतियाँ ज़मीन पर ज़्यादा असरदार होंगी। इससे समाज में बराबरी और प्रतिनिधित्व को मज़बूती मिलेगी।
निष्कर्ष
संक्षेप में, ट्विटर पर ‘जाति जंगना’ का चलन मौजूदा जाति जनगणना और उससे जुड़ी राजनीतिक बहसों से उभरा है। सरकार की घोषणाओं और राहुल गांधी के बयानों के बाद इस मुद्दे ने हवा पकड़ ली है । भाजपा और उसके समर्थक इसे जाति संघर्ष के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे विकास और सामाजिक न्याय के नए आयाम के रूप में पेश कर रहे हैं। इस चलन के पीछे मुख्य रूप से आगामी जनगणना का निर्णय, बिहार चुनाव और जाति और आरक्षण पर लंबे समय से चली आ रही बहस शामिल है।
जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है?
भारत में पिछली बार ओबीसी (OBC) की जनसंख्या का सही आंकड़ा 1931 में आया था। उसके बाद से देश बहुत बदल गया है, लेकिन अब तक कोई नया डेटा नहीं है। मंडल आयोग ने अनुमान लगाया था कि ओबीसी की आबादी करीब 52% है — लेकिन यह आंकड़ा अब पुराना हो चुका है।
जातिगत जनगणना से क्या बदलाव आएगा
इस जनगणना से हमें भारत की जातीय संरचना की सच्ची तस्वीर मिलेगी। जब हम जानेंगे कि किस जाति के लोग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं — जैसे शिक्षा, रोजगार और आय स्तर — तब ही हम सही फैसले ले पाएंगे।
इसके ज़रिए सरकार को पता चलेगा कि किन समुदायों को ज्यादा मदद की ज़रूरत है। इससे योजनाएँ और आरक्षण नीतियाँ ज़मीन पर ज़्यादा असरदार होंगी। इससे समाज में बराबरी और प्रतिनिधित्व को मज़बूती मिलेगी।